DMF की 100% राशि जिले में खर्च करने हेतु कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कोयला मंत्री को सौंपा ज्ञापन
म.प्र. के सभी जिलों को डी. एम.एफ. की राशि जिला स्तर 100 प्रतिशत खर्च करने का नियम केंद्र सरकार दवारा बनाया गया है जिस संबंध में भारत सरकार (खान मंत्रालय) दवारा दोबारा नए सिरे से आदेश पत्र 12 जुलाई 2021 को पन: प्रकाशित किया गया है कि जिले
का संपूर्ण खनिज फंड जिले में ही 100% खर्च करना सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार का खनिज फंड
राज्य स्तर पर खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है मगर इसके विपरीत राज्य सरकार दवारा
विरुद्ध 75 प्रतिशत की राशि राज्य को लेने का प्रस्ताव पारित किया है जिस संबंध में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कोयला मंत्री ज्ञापन सौंपकर 100% की राशि जिले में दिलाए जाने की लिए मांग केंद्रीय कोयला मंत्री से की है, अमित द्विवेदी (प्रदेश सचिव)मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि जिसके कारण जिले की राशि का उपयोग जिले के बिकास हेतु नहीं हो पायेगा। जबकि सिंगरोली जिले में मूलभूत सुविधा जैसे सडक, पानी,विजली, पर्यावरण, स्वास्थ्य सुविधा, उच्चशिक्षा हेतु इंजीनियरिंग/ मेडिकल कालेज एवं अन्य सुविधाएं जिले में नही हैं । यह फंड यदि जिले में होता तो जिले के सर्वागीण विकास के लिए ज़िले को फंड के लिए मोहताज नहीं होता, काग्रेस प्रतिनिधिमंडल में कार्यवाहक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ल, प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिरोमण साहवाल,प्रदेश प्रवक्ता सीपी शुक्ला प्रदेश सदस्य कुंदन पांडे, सुदामा कुशवाहा ,सूर्य कुमार द्विवेदी,पंकज पांडे, मनोज सिंह, संजय सोनी, संजय कुमार साह मौजूद रहे