पैकेज डील में 2 एकड़ से घटाकर 50 डिस्मिल पर प्रदान कराई जाय नौकरी: रामलल्लू
सिंगरौली विधायक ने कोयला मंत्री को विभिन्न परियोजना के भूमियों के अधिग्रहण पर कराया ध्यानाकर्षण
सिंगरौली 20 अक्टूबर। एनसीएल कोल खदानों के उत्खनन व सम्प्रेषण के हालात का जायजा लेने एक दिवसीय सिंगरौली प्रवास पर आये केन्द्रीय कोयला, खान तथा संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी से सदर विधायक रामलल्लू बैस ने एनसीएल के परियोजनाओं व ननि क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण सहित कई समस्याओं संबंधी पत्र देकर ध्यान आकृष्ट कराया है।
पत्र के माध्यम से मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, प्रतिकर, विस्थापन, रोजगार की समस्या सहित अन्य गंभीर मुद्दों से अवगत कराया। सिंगरौली विधायक ने कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी से बताया कि सन 1998 जयंत एवं दुद्धीचुआ क्षेत्र के द्वारा ग्राम मेढ़ौली वार्ड क्रमांक 10 की भूमियों का अधिग्रहण किया गया, लेकिन आज दिनांक तक विस्थापितों को अधिग्रहित आराजी नंबर 221 भूमि स्वामी अंजनी यादव ेको भूमियों का प्रतिकर एवं पुनर्वास का लाभ नही दिया गया और कम्पनी कोयला खनन करा रही जा उचित नही है। इसी तरह सन 2010-11 में एनसीएल के जयंत, दुद्धीचुआ परियोजना के द्वारा ग्राम मेढ़ौली वार्ड क्र. 10 का अधिग्रहण किया गया। जिसमें आराजी क्रमांक 410,411 भूमि स्वामी रामलल्लू वैस एवं अन्य परिवार के सदस्यगण के अलावा सतेन्द्र कुमार साहू के प्रतिकर का भुगतान नही किया गया है तथा जयंत अधिग्रहित भूमियो पर स्थित समस्त परिसंपत्तियों पर ब्याज की गणना कर भुगतान नही किया गया है। जबकि दुद्धीचुआ क्षेत्र के द्वारा उक्त अधिग्रहण में ब्याज की गणना कर ब्याज का भुगतान किया गया तथा संबंधित आराजी के शेष रकवा का भुगतान किया गया। दुद्धीचुआ की भूमियो ने प्रतिकर के निर्धारण में राज्य शासन द्वारा जारी भूमि के दर में कलेक्टर के गाईड लाईन का पालन नही किया गया। जबकि जयंत परियोजना में कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार भुमि के प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अत: दुद्धीचुआ में कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार भूमियों के प्रतिकर का निर्धारण का भुगतान कराया जाये।
श्री वैस ने कहाकि वर्तमान में एनसीएल के विभिन्न परियोजनाओं में अधिसूचना के माध्यम से 5 हजार एकड़ निजी भूमियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो समस्त भूमि नगर निगम क्षेत्र की बहुमूल्य है। अधिग्रहण में जिन विस्थापितों की भूमियां पूर्व में अधिग्रहित हो चुकीहै अगर 2-3 बार अधिग्रहित होती है। ऐसे में प्रतिकर,पुर्नवास,विस्थापन एवं नौकरी का अधिकार प्रदान किया जाये और पैकेज डील में 2 एकड़ से घटाकर 50 डिसमिल पर नौकरी प्रदान की जाये और मेढ़ौली मेंं जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसमें 37 सौ मकान सर्वें के दौरान पाये गये, लेकिन 1254 लोगों को ही विस्थापितों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। जबकि 3 हजार के आस-पास के विस्थापितों को विस्थापन के लाभ से वंचित किया गया है। श्री वैस ने आगे कहा कि सिंगरौली जिले में एनसीएल कम्पनियों ने विभिन्न परियोजनाओं में कोल ट्रांसपोर्टिंग बड़े वाहन द्वारा किया जाता है। जिससे हर रोज यातायात प्रभावित होता है और आये दिन दुर्घटनायें घटित होकर जन हानि होती है इस लिये ट्रांसपोर्टिग मार्ग अलग किया जाये और कोल ट्रांसपोर्टिग वाहन से घटना होती है तो मृतक परिवार को 50 लाख रूपये व स्थाई नौकरी दिया जाये।