सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी

सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुएसरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाईके अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। इस अवसर पर महिला लाभार्थियों को शुभकामनाएँ देते हुएप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा,

“नवरात्रि के पावन अवसर पर, मैं उज्ज्वला परिवार से जुड़ी सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। यह कदम न केवल उन्हें इस पावन पर्व पर आनंद प्रदान करेगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारे संकल्प को भी मजबूत करता है।”

आज इस निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा,

“नवरात्रि की शुरुआत के साथ, उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख जमा-मुक्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के प्रति देवी दुर्गा के समान सम्मान की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। यह माताओं और बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मज़बूत करता है। उज्ज्वला भारत की सबसे प्रभावशाली सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बनकर उभरी है— रसोई घरों का कायाकल्प, स्वास्थ्य की सुरक्षा और देश भर के परिवारों का भविष्य उज्ज्वल बना रही है।”

इस विस्तार के साथपीएमयूवाई कनेक्शनों की कुल संख्या बढ़कर 10.58 करोड़ हो जाएगी। सरकार ने इन कनेक्शनों को जारी करने के लिए 676 करोड़ रुपए के व्यय को मंज़ूरी दी हैजिसमें 2,050 रुपए प्रति कनेक्शन की दर से 25 लाख जमामुक्त कनेक्शन प्रदान करने के लिए 512.5 करोड़ रुपए14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी के लिए 160 करोड़ रुपए (प्रति वर्ष अधिकतम नौ रिफिल5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक), और परियोजना प्रबंधन व्ययलेनदेन और एसएमएस शुल्कसूचनाशिक्षा एवं संचार (आईईसीगतिविधियोंऔर प्रशासनिक व्यय के लिए 3.5 करोड़ रुपए शामिल हैं।

पीएमयूवाई के तहतलाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन मिलता हैजिसमें सिलेंडरप्रेशर रेगुलेटरसुरक्षा नलीघरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसीपुस्तिका और स्थापना शुल्क की सुरक्षा राशि शामिल होती है। इसके अलावापहला रिफिल और चूल्हा भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शनपहले रिफिल या चूल्हे के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं हैक्योंकि ये लागत भारत सरकार और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीद्वारा वहन की जाती है। लाभार्थियों के पास 14.2 किलोग्राम की सिंगल बोतल कनेक्शन5 किलोग्राम की सिंगल बोतल कनेक्शन या किलोग्राम की डबल बोतल कनेक्शन में से चुनने की सुविधा है।

पारदर्शिता और सुगम पहुँच को और बढ़ाने के लिएपीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है। गरीब परिवारों की पात्र वयस्क महिलाएँजिनके परिवार में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं हैएक सरलीकृत केवाईसी आवेदन पत्र और अभाव घोषणा पत्र जमा करके आवेदन कर सकती हैंया http://www.pmuy.gov.in पर ऑनलाइन या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के किसी भी एलपीजी वितरक के पास। आवेदनों की प्रणालीसंचालित डीडुप्लीकेशन जाँच की जाती हैजिसके बाद तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता हैउसके बाद सब्सक्रिप्शन वाउचर जारी किया जाता है और आवेदक के घर पर एलपीजी कनेक्शन लगाया जाता है। जिन मौजूदा आवेदकों के आवेदन लंबित हैं, उन्हें संशोधित ईकेवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा और अद्यतन प्रपत्र के अनुसार विवरण प्रस्तुत करना होगा।

मई 2016 में शुरू की गई पीएमयूवाई के अंतर्गत शुरुआत में करोड़ जमामुक्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया थाजो सितंबर 2019 में प्राप्त कर कर लिया गया। शेष गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ देने के लिएउज्ज्वला 2.0 को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया थाजिसका लक्ष्य जनवरी 2022 तक करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन देना था। इसके बादसरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों को मंजूरी दीजो दिसंबर 2022 तक हासिल किए गएऔर अन्य 75 लाख कनेक्शन जुलाई 2024 तक हासिल किए गए। जुलाई 2025 तकदेश भर में 10.33 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किए जा चुके हैंजिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहलों में से एक बन गई है।

अधिक जानकारी के लिएलाभार्थी आधिकारिक पीएमयूवाई पोर्टल www.pmuy.gov.in पर जा सकते हैं या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के अपने नजदीकी एलपीजी वितरक से संपर्क कर सकते हैं।