भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 1 अक्टूबर, 2024 को अपना आठवां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर उपस्थित थे। भारत के जी 20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत ने इस वर्ष का वार्षिक दिवस व्याख्यान दिया। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन ने विशेष भाषण दिया।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर ने अपने मुख्य भाषण में भारत के कॉर्पोरेट दिवालियापन परिदृश्य पर दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, (आईबीसी/कोड) के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री के बजट भाषण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और स्थिरता, पारदर्शिता बढ़ाने और समयबद्ध परिणामों के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच की योजना की घोषणा की।

उन्होंने भारत की राष्ट्रपति के संसद में दिए गए अभिभाषण का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने आईबीसी को पिछले दशक का एक ऐतिहासिक सुधार बताया, जिसने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत किया है और इसी की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मजबूत और लाभदायक बन गए हैं। उन्होंने आईबीबीआई की सराहना करते हुए कहा कि यह एक सक्रिय विनियामक है जो हितधारकों के साथ जुड़ता है और सोचे समझे नीतिगत निर्णयों को समर्थन देने के लिए दिवालियापन कानून में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। उन्होंने देश के आर्थिक उद्देश्यों के साथ जुड़े इसके सावधानी भरे विनियामक दृष्टिकोण की प्रशंसा की और समय पर स्वीकृति और समाधान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नवाचार, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।