ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासंघ 21 को करेगी मध्य प्रदेश बंद
ओबीसी महासंघ पिछड़ा समाज क्रान्ति सेना ने आगामी 21 मई ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के विरोध में मध्यप्रदेश बंद करने की घोषणा की है। ओबीसी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष सुनील जायसवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव एवं नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया। उधर शिवराज सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई ।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 54% है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनमें ओबीसी की जनसंख्या 48% है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में
पंचायत चुनाव एवं नगरी निकाय चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के कराए जाएं, इन सब स्थिति यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार एवं अन्य किसी भी सरकार की मंशा कभी भी ओबीसी को हक अधिकार देने में नहीं रही है। सभी पार्टियां ओबीसी का वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन ओबीसी को उनका हक अधिकार उनका आरक्षण नहीं देना चाहते सिर्फ उनके हक में आरक्षण की बात करके राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है।
सेंकने का काम करते हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज इस चीज को समझ गया है कि बिना लड़े, बिना उग्र आंदोलन किए हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला । अतः अब हम मध्य प्रदेश के पूरे ओबीसी को लेकर मध्य प्रदेश के हर जिला,ब्लाक व तहसील मुख्यालयों डेरा डालेंगे। उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक ओबीसी को हक अधिकार नहीं मिल जाता तब तक वहीं डटे रहेंगे। उन्होंने बताया कि आज मध्यप्रदेश के ओबीसी महासंघ के सभी कोर कमेटी ने प्रधान कार्यालय शिवगढ़,सरई में मीटिंग की और मीटिंग में सभी ने तय किया कि ओबीसी वर्ग 21 मई को मध्यप्रदेश बन्द किया जाएगा ।