गरीबो का त्योहार है अन्न उत्सव’-: खुशियों की दास्तां
सिंगरौली 8 सितम्बर अन्न उत्सव में खाद्यान्न लेने आए गरीब परिवारो ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में मुफ्त अनाज की योजना उनके परिवार के भरण पोषण के लिए किसी वरदान से कम नही है। रोज खाने और कमाने वाले तथा कम आय वालों के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मददगार साबित हुई है। विगत दिवस शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुटार मे आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम आऐे हितग्राहियो ने कहा कि उनके पास जीवन निर्वाह का कोई दूसरा साधन नहीं था। ऐसे में परिवार का भरण-पोषण कठिन चुनौतियो से भरा था। लेकिन इस संकट की घड़ी मे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना उनके परिवारों का सहारा बन गई। हितग्राहियो ने केन्द्र व राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि जनता कर्फ्यू के समय मिलने वाले निःशुल्क राशन ने हमें और परिवार को दो वक्त के भोजन की चिंता से मुक्त कर दिया। परिवार में सबके काम धंधे बंद थे लेकिन अन्न योजना के चलते परिवार का कोई सदस्य कभी भूखा नहीं सोया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना से इस साल माह अप्रैल, मई एवं जून तीन माह का राशन निःशुल्क मिला था। अब केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नवम्बर माह तक
सिंगरौली 8 सितम्बर अन्न उत्सव में खाद्यान्न लेने आए गरीब परिवारो ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में मुफ्त अनाज की योजना उनके परिवार के भरण पोषण के लिए किसी वरदान से कम नही है। रोज खाने और कमाने वाले तथा कम आय वालों के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मददगार साबित हुई है। विगत दिवस शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुटार मे आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम आऐे हितग्राहियो ने कहा कि उनके पास जीवन निर्वाह का कोई दूसरा साधन नहीं था। ऐसे में परिवार का भरण-पोषण कठिन चुनौतियो से भरा था। लेकिन इस संकट की घड़ी मे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना उनके परिवारों का सहारा बन गई। हितग्राहियो ने केन्द्र व राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि जनता कर्फ्यू के समय मिलने वाले निःशुल्क राशन ने हमें और परिवार को दो वक्त के भोजन की चिंता से मुक्त कर दिया। परिवार में सबके काम धंधे बंद थे लेकिन अन्न योजना के चलते परिवार का कोई सदस्य कभी भूखा नहीं सोया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना से इस साल माह अप्रैल, मई एवं जून तीन माह का राशन निःशुल्क मिला था। अब केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नवम्बर माह तक