केन्‍द्रीय वित्त, एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि भारतीय अऱ्थव्यवस्था के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों ने लगातार भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए केंद्रीय बैंक पूरे साल नीति दर को बनाए रखा। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद मौद्रिक सख्ती के प्रभाव बैंकों के बीच ऋण और जमा ब्याज दरों में वृद्धि में स्पष्ट हैं। बैंक ऋणों में महत्वपूर्ण और व्यापक वृद्धि देखी गई जिसमें व्यक्तिगत ऋण और सेवाएं सबसे आगे रही हैं।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त 2024 के दौरान रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर यथावत बनाए रखा। बढ़ते मुद्रास्फीति के दबाव की प्रतिक्रिया में आरबीआई ने मई 2022 से लेकर मई 2024 तक रेपो दर में धीरे-धीरे 250 और 175 आधार अंकों की वृद्धि की है।

वित्त 2024 के दौरान मौद्रिक और ऋण स्थितियों के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक 2000 रुपये के नोटों की वापसी (मई 2023), एचडीएफसी  के  साथ एक गैर बैंक एचडीएफसी के साथ विलय (जुलाई 2023), और वृद्धिशील (आई-सीआरआर) का अस्थायी अधिरोपण (अगस्त 2023) थे।

एचडीएफसी बैंक के साथ गैर बैंक एचडीएफसी के विलय (1 जुलाई 2023 से प्रभावी) के प्रभाव को छोड़कर ब्रॉड मनी (एम3) में वृद्धि 22 मार्च 2024 तक 11.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) थी, जबकि एक साल पहले यह 9 प्रतिशत थी।