बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते कदम
बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते कदम
केंद्रीय बजट 2024-25 में शहरों के विकास पर विशेष फोकस
23 जुलाई 2024
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए केंद्रीय बजट 2024-25 में देश को सुदृढ़ विकास और व्यापक समृद्धि की राह पर ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। बजट का एक प्रमुख केंद्र बिंदु ‘शहरी विकास है’ , जिसके संबंध में बेहतर आवास – किराये की सुविधाएं, शहर नियोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और रेहड़़ी-पटरी लगाने वाले दैनिक विक्रेताओं की सहायता हेतु केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों (प्रयासों) के माध्यम से प्रकाश डाला गया है
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)
- विस्तार और निवेश
केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लिए आवंटन की घोषणा की गई है। इसमें पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शामिल है, जिसका उद्देश्य 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह योजना सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।
- विजन और प्रतिबद्धता
वर्ष 2015 में शहरी और वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गयी इस योजना ने घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली और चालू घरेलू नल कनेक्शन जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय समूहों (एलआईजी) के बीच महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में यह भी अनिवार्य बनाया गया है कि परिवार की महिला मुखिया मकान की मालिक या सह-मालिक हो।
किराये के मकान
बजट में पीपीपी मोड के माध्यम से औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) द्वारा समर्थित है और एंकर उद्योगों से प्रतिबद्ध है। । कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और नियम लागू किए जाएंगे।
विकास केंद्रों के रूप में शहर
सरकार आर्थिक और आवागमन योजना तथा नगर नियोजन स्कीमों के माध्यम से शहरों के आस-पास के क्षेत्रों को व्यवस्थित ढंग से विकसित कर शहरों को विकास केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रही है। मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए सक्षम नीतियों, बाजार आधारित तंत्र और विनियमन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं लागू की जाएंगी।
