रिलायंस कंपनी पर वादा खिलाफी को लेकर आक्र ोश
कंपनी और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, पुलिस ने गनियारी में ट्रेक्टर रोका
 सासन रिलायंस कंपनी के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम विस्थापितों की मांगों को लेकर शुक्रवार को ट्रैक्टर में सवार होकर अपना विरोध दर्ज कराया । सैकड़ों की संख्या में विस्थापित ट्रैक्टर पर सवार हुए।
इस ट्रैक्टर रैली को सिंगरौली पुलिस ने सभी ट्रैक्टरों को कलेक्ट्रेट मुख्यालय तक जाने अनुमति नहीं दी। सिर्फ 10 ट्रैक्टरों को ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी। वहीं जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम 25 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांगों को 15 दिवस के भीतर पूरा नही होंने पर अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन एवं चक्काजाम करने की चेतावनी देते हुए कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी रिलायंस प्रबंधक एवं जिला प्रशासन की होगी। गौरतलब हैं की जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम के नेतृत्व में रिलायंस कंपनी के विस्थापितों के हक के लिए ट्रैक्टर यात्रा निकाली। लेकिन जिला प्रशासन ने शहर के बाहर ट्रैक्टरों को रोकने के लिए पुलिस ने बेरिकेड लगा दिए और ट्रैक्टरों को रास्ते पर खड़ा कर दिया था। मौके पर भारी संख्या मेें पुलिस बल भी तैनात किया गया था। हालांकि सिर्फ 10 ट्रैक्टरों को ही कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जाने की अनुमति दी। कलेक्ट्रेट पहुंचे विस्थापितों ने अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। लेकिन कलेक्टर नहीं आए तो विस्थापित सड़क पर ही बैठ गए एवं रिलायंस कंपनी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगें। इस दौरान रिलायंस कंपनी व प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। विस्थापितों ने कहा कि साल 2019 में हुए समझौते का पालन अब तक नहीं हुआ हैं। जबकि कंपनी प्रबंधन, जिला प्रशासन और विस्थापितों में मध्यस्थता किये गये थे उसका पालन अभी तक नहीं किया गया है। इस दौरान विस्थापितों ने कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ स्लोगन लिखे तख्तियों के साथ जमकर नारेबाजी की।
तीन घंटे बाद ज्ञापन लेने पहुंचे कलेक्टर
जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम के नेतृत्व में पहुंचे लोग कलेक्टर के इंतजार में तीन घंटे से ज्यादा समय तक सड़क पर बैठे रहे। हालांकि संयुक्त कलेक्टर माईकेल तिर्की ज्ञापन लेने आए। लेकिन विस्थापितों ने ज्ञापन नहीं सौंपा। इसके बाद एसडीएम सृजन वर्मा विस्थापितों का मान मनौव्वल करते हुए ज्ञापन देने के लिए कहा। लेकिन विस्थापित कुछ भी सुनने और मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला आएं और ज्ञापन लेकर विस्थापितों की मांगों को सुना और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया।
कंपनी और जिला प्रशासन ने किया वादा खिलाफी