मोरवा विस्थापन को लेकर दोनों संगठनों ने कोयला राज्य मंत्री से की चर्चा
सोमवार को एनसीएल मुख्यालय में केन्द्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से सिंगरौली पुर्नस्थापना मंच एवं सिंगरौली विकास मंच के पदाधिकारियों ने मोरवा में धारा 9 लगने के बाद विस्थापन मुद्दे को लेकर चर्चा कर अपनी अपनी बाते रखी। जिसमें विस्थापन के बाद बसाहट नगर निगम क्षेत्र में होने, प्लाट के बदले 25 लाख के भुगतान, लार एक्ट के तहत जमीन के साथ पर संपतियों पर भी ब्याज देने का मुद्दा प्रमुख रहा।
सिंगरौली पुर्नस्थापना मंच के पदाधिकारियों ने 6 प्रमुख मांगो पर चर्चा करते हुए कोयला राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिसमें विस्थापन के बाद बसाहट नगर निगम क्षेत्र में ही होने, प्लाट के बदले 25 लाख के भुगतान, लार एक्ट के तहत जमीन के साथ पर संपतियों पर ब्याज देने, सीआईएल की लागू वार्षिकी योाजना के तहत एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी इकाइर्यो की तरह सिंगरौली वासियों को भी एनसीडब्ल्यूए को आधार मानते हुए 21 हज़ार आजीवन एन्युटी राशि दिए जाने, विस्थापित परिवार के प्रत्येक सदस्य को वयस्क/अवयस्क को 25 लाख रुपये बिना उम्र एवं भेद भाव के दिया जाने सहित अन्य मांगो को शामिल किया। इस मंच के लोगों ने कोयला राज्य मंत्री से अपील की कि जब तक इन मुद्दों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक क्षेत्र में नापी नहीं कराई जाए। इस मौके पर एसपीएम के अध्यक्ष सतीश उत्पल, संजय प्रताप सिंह, शेखर सिंह, भूपेंद्र गर्ग, सुरेश गिरी, राजेश अग्रहरि आदि लोग उपस्थित रहे।
