विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 25 जुलाई 2024 की सार्वजनिक सूचना संख्या 15 के माध्यम से निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, लेन-देन की लागत को कम करना और निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऑटोमेशन को बढ़ावा देना है। ये परिवर्तन सरकार की अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने तथा भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

परिवर्तनों के अनुसार, यह योजना अब निर्यातकों को आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए संस्थापना प्रमाणपत्र जमा करने के लिए एक विस्तारित अवधि प्रदान करेगी। यह विस्तार व्यवसायों पर दबाव कम करता है, जिससे उन्हें उत्पादन और निर्यात गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है।

इसके अतिरिक्त, निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि बढ़ाने के लिए एक सरलीकृत और कम संरचना शुल्क संरचना शुरू की गई है। यह परिवर्तन मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करता है, अनुपालन को सुव्यवस्थित करता है और सेवा वितरण को गति देता है।

साथ ही, अब से निर्यात दायित्व विस्तार और निर्यात के नियमितीकरण के संबंध में नीति छूट समिति (पीआरसी) के सभी निर्णयों को एक समान संरचना शुल्क के साथ लागू किया जाएगा, जिससे सिस्टम के माध्यम से इसे लागू करना आसान हो जाएगा।

निर्यातकों के लिए लाभ:

इन अपडेट से निर्यातकों के लिए विनियमों का अनुपालन करना आसान हो जाएगा, जिससे डीजीएफटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगने वाले समय और प्रयास में कमी आ जाएगी। स्वचालित नियम-आधारित प्रक्रियाओं का विस्तार करके, डीजीएफटी का उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप को कम करना, जोखिमों को कम करना और व्यापार सुगमीकरण में समग्र दक्षता में सुधार करना है।

आधुनिकीकरण और दक्षता के लिए प्रतिबद्धता:

अप्रैल 2023 में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा के बाद से, डीजीएफटी स्वचालित नियम-आधारित प्रक्रियाओं का विस्तार करने के लिए अपने सिस्टम का सक्रिय रूप से आधुनिकीकरण कर रहा है। ये पहल अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। डीजीएफटी ने हाल के दिनों में प्राधिकरण जारी करने की प्रक्रिया, अग्रिम प्राधिकरण के तहत तदर्थ मानदंड निर्धारण प्रक्रिया, निर्यात दायित्व विस्तार, स्वचालित स्थिति धारक प्रमाणपत्र जारी करने आदि को स्वचालित करने के प्रयास पहले ही शुरू कर दिए हैं। ऐसी योजना बनाई गई है कि आने वाले महीनों में, व्यापार और उद्योग को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रक्रियाएं न्यूनतम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रणाली संचालित होंगी।